राजस्थान में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर रोज नए नए फरमान आते जा रहे हैं। अब झालावाड़ जिले से एक ऐसा ही गैर शैक्षणिक आदेश सामने आया है। जिस पर राजस्थान शिक्षक संघ ने फिर नाराजगी जताई है। कोरोना महामारी के इस दौर में पहले भी कई तरह के उलजुलूल आदेश शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर आ चुके हैं। इन आदेशों को लेकर सीएम अशोक गहलोत से भी दखल देने के लिए चिट्ठी लिखी जा चुकी है। लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक ऐसे आदेशों पर लगाम लगाने में असफल दिखाई दिया है।
ये है मामला :
मामला झालावाड़ जिले का है। जहां ब्लॉक स्तरीय शिक्षकों की ड्यूटी खाद्य सुरक्षा सर्वे में लगाई गई है। इस आदेश के बाद शिक्षकों ने नाराजगी जताते हुए जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्हें सर्वे कार्य से मुक्त करने की मांग की गई।
राजस्थान शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष साीताराम गौड़ ने बताया कि कोरोना आपदा के इस समय में शिक्षक क्वारेंटाइन वार्ड से लेकर समितियों तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी वह लगातार सेवाएं जारी रखे हुए हैं। ऐसे में शिक्षकों पर अतिरिक्त भार ड़ालते हुए खाद्य सुरक्षा सर्वे में भी ड्यूटी लगा दी गई है। अत: जल्द से जल्द ऐसे सभी शिक्षकों को अतिरिक्त ड्यूटी भार से मुक्त किया जाए।
इससे पहले जारी हो चुके हैं ये आदेश :
- धौलपुर जिले के राज खेड़ा पंचायत समिति के बीडीओ ने शिक्षकों की ड्यूटी मनरेगा में मॉनिटरिंग कार्य में लगा दी थी। आदेश के विरुद्ध शिक्षक एकजुट हुए और आदेश वापिस लेना पड़ा। इसमें शिक्षा राज्यमंत्री का भी हस्तक्षेप रहा।
- चंद दिनों के बाद एसडीएम इटावा (कोटा) ने शिक्षकों को टिड्डी मार कार्यक्रम में झोंकने के आदेश जारी कर दिए। जिसके विरोध में भी सीएम को विरोध पत्र लिखा गया था।
- एसडीएम छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़) ने बाढ़ एवं अतिवृष्टि नियंत्रण कक्ष में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। ज्ञातव्य रहे कि इससे पहले शिक्षकों की मल मूत्र संग्रह करने मे भी डयूटी लगाई गई थी। जिसका पूरे प्रदेश में शिक्षकों द्वारा तीव्र विरोध किया गया था और आदेश प्रत्याहरित हुए यानि वापस लेने पड़े।
- एक दिन पहले ही कोटा प्रशासन द्वारा दैनिक रेल यात्रियों के डाटा संधारण में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी।
- अब प्रवासी लोगों के मनोरंजन में ड्यूटी के आदेश दिए हैं।
