मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट
नए दशक के पहले बजट की अहम बातें ये रहीं। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण का यह दूसरा बजट है। उन्होंने बजट के शुरुआत में कहा कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार बनी है। बजट का अब तक का यह सबसे बड़ा भाषण रहा।
11 बजे बोलना शुरू किया था वित्त मंत्री ने 1 बजकर 41 मिनट पर विराम दिया।
— 99 हजार 300 करोड़ शिक्षा के लिए देगी सरकार।
— फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
— स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत होगी।
— नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी।
— इंटरनेशनल सोलर अलायंस बढाने पर काम करेगी सरकार।
— एलआइसी से आइपीओ के जरिए सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी।
— 30 हजार 757 करोड जम्मू कश्मीर के विकास के लिए खर्च करेगी सरकार
— 10 सरकारी बैंकों को 4 बैंकों में बदलेंगे।
— 2020 में भारत जी20 की मेजबानी करेगा।
— पीपीपी मोड पर जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
— बैंकों में डिपॉजिट पर 5 लाख की गारंटी।
— निर्यात के लिए निर्विक स्कीम।
— टैक्स चोरी करने वालों लिए कानून कडा होगा।
— 22 हजार करोड उर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए
— 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य।
— 1480 करोड टैक्सटाइल मिशन के लिए।
— 150 नए डिप्लोमा संस्थान 2021 तक खोले जाएंगे।
— 24 हजार किमी लंबी लाइन बिजली वाली बनेगी।
— आईडीबीआई बैंक में धीरे धीरे सरकार अपना हिस्सा बेचेगी।
लद्दाख के विकास के लिए 5 हजार 958 करोड।
— इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण को बढावा देंगे।
— 100 लाख करोड का होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड।
— नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत होगी।
ट्रेन :
— रेलवे लाइन के बगल में सोलर पैनल लगेंगे।
— तेजस की तरह ट्रेनों की संख्या बढाई जाएगी।
— 550 स्टेशनों पर वाई फाई शुरू होंगे।
— बुलट ट्रेन के काम की गति में तेजी लाएंगे।
— 150 नई ट्रेन पीपीपी मॉडल की मदद से चलाई जाएंगी।
बिजली :
— प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
— उपभोक्ता किसी भी बिजली कंपनी से उनकी रेट के अनुसार बिजली लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
— एनर्जी सेक्टर के लिए 22 हजार करोड मिलेंगे।
— नेशनल गैस ग्रिड को 27 हजार किमी तक बढाया जाएगा।
— 100 नए हवाई अड्डे 2024 तक तैयार होंगे।
— 1 लाख ग्राम पंचायतों को आॅप्टिकल फाइबर से जोडा जाएगा।
— भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6 हजार करोड।
— अन्नदाता को उर्जादाता बनाएगी सरकार
— देश का हर थाना डिजिटल बनेगा।
— देश का हर आंगनवाडी केंद्र डिजिटल बनेगा।
रोजगार — कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए।
— 5 नए स्मार्ट शहर पीपीपी मॉडल पर बनाए जाएंगे।
— इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल बनाई जाएगी।
— हर जिले में एक्सपोर्ट हब और निर्यात की सुविधा मिलेगी।
— छोटे निर्यातकों को सरकार ज्यादा बीमा कवर देगी।
— ‘निर्विक योजना’ छोटे निर्यातकों के लिए शुरू करेगी।
— शिक्षा के हर स्तर पर लडकों के मुकाबले लडकियों का दाखिला ज्यादा।
— बेटी बचाओ बेटी पढाओ स्कीम सुपरहिट रही।
— 6 लाख आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन।
— बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
— महिला बच्चों के पोषाहार के लिए 35 हजार करोड।
— सीवरेज हॉल्स और नालियों को अब हाथ से सीधे साफ नहीं किया जाएगा।
— महिलाओं के लिए 28 हजार 600 करोड।
— 85 हजार करोड ओबीसी और एससी एवं 83 हजार करोड एसटी के विकास के लिए दिए जाएंगे।
— 9500 करोड दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए।
— आदिवासियों के लिए 53 हजार 700 करोड।
— पर्यटन के लिए 5 ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया जाएगा।
— टूरिज्म के लिए 2500 करोड।
— 3 हजार 150 करोड ऐतिहासिक धरोहरों के विकास के लिए।
— 9500 करोड सीनियर सिटीजन के लिए।
— करदाताओं का सरकार हमेशा खयाल रखेगी।
— अब कारोबारी टैक्स की वजह से परेशान नहीं होंगे।
— 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में साफ हवा पर काम होगा।
— 4 हजार 300 करोड स्वच्छ वातावरण के लिए।
— प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे।
— नेशनल रिक्रूटमेंट इंस्टिट्यूट बनाए जाएंगे।
— नॉन गजटेड के लिए देश भर में एक ही परीक्षा
— एनआएए एजेंसी कराएगी भर्ती परीक्षा।
— नेशनल सिक्योरिटी सरकार की पहली प्राथमिकता।श
— किसानों के लिए ‘कुसुम योजना’ लॉन्च।
— दिल्ली हवा साफ करेगी सरकार।
— 69 हजार करोड स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए।
— किसानों के लिए नई रेल योजना।
— 2020—21 में जीडीपी की दर 10 प्रतिशत रहने का अनुमान।
— कॉरपोरेट टैक्स दर को 15 प्रतिशत तक लाया गया।
— नया इनकम टैक्स सिस्टम लाएगी सरकार।
— 10 प्रतिशत टैक्स 5 से 7.5 लाख तक की आमदनी वालों के लिए।
— 7.50 लाख से 10 लाख की आमदनी वालों को 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
— 10 लाख से 12.50 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स भरना होगा।
— 12.50 लाख से 15 लाख आमदनी पर 25 प्रतिशत टैक्स।
— नए सिस्टम के तहत टैक्स भरने पर डिडक्शन स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा।
— 2.5 लाख की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
— 15 लाख से उपर की कमाई करने वालों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
— अफोर्डेबल हाउसिंग लोन पर 1 साल की छूट।
