Farmers Bill 2020 Protest: किसानों के लिए लाए गए तीन विधेयकों को लेकर आज शिरोमणी अकाली दल की नेता एवं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। सरकार ने इस्तीफे को मंजूर कर लिया। अब इनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर अतिरिक्त प्रभार के रूप में इनका काम देखेंगे। मगर किसानों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। देश के किसान संगठनों ने 24 सितंबर से देशभर में रेल रोको अभियान की चेतावनी दी है। यदि सरकार इन विधेयकों को वापस नहीं लेती है तो देशभर में 3 दिन तक यह अभियान चलाया जायेगा।
जब विदेशों में असफल तो यहां क्यों?
जानकारों का कहना है कि एक कॉरपोरेट हाउस स्वयं के अलावा कभी किसी का भला नहीं चाहेगा। विदेशों में कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग ने छोटे किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां इसे अब अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में हम इसे अपनाकर किसानों का कितना भला कर पाएंगे। सरकार पहले इस बात को स्पष्ट करे। आखिर इन विधेयकों से किसान की आय को दोगुना कैसे किया जाएगा। इस बात का खाका सरकार देश के किसानों के सामने पेश करे।
जब समस्या नहीं तो विरोध क्यों?
सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि इस बिल से किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसे किसानों के फायदे के लिए ही लाया गया है। यदि ऐसा है तो फिर देशभर के किसान इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस बिल को लाने से पहले किसानों के साथ सरकार ने बात क्यों नहीं की? आज भी सरकार ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रही है कि कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के तहत रेट किस प्रकार से तय होगी? नए बिल से जमाखोरी हुई तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं?
वहीं सरकार का एक तर्क है कि किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। मगर सोचने वाली बात है कि राजस्थान का एक किसान अपनी उपज को बेचने के लिए महाराष्ट्र क्यों जाए? भले उसको राजस्थान से ज्यादा दाम मिले। जितनी बचत करेगा उससे ज्यादा मेहनत और भाड़े पर खर्च कर देगा। सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती कि उसे उसी के राज्य में अच्छा दाम मिल जाए। यदि ऐसी कुछ व्यवस्था है तो फिर इस नए कानून की जरूरत क्या है?
