New Delhi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शुक्रवार को केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Three Farm Laws) को निरस्त करने की घोषणा की। घोषणा के बाद से ही धरने पर बैठे आंदोलनकारियों में खुशी का माहौल है। हालांकि किसानों का कहना है कि आंदोलन Kisan Andolanअभी खत्म नहीं हुआ है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद में इन कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाता और उनकी अन्य मांगें नहीं मान ली जातीं। बता दें कि दिल्ली के आसपास वॉर्डरों पर किसान करीब 1 साल से डेरा डाले हुए हैं।
संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है
आंदोलनकारियों का कहना है कि ये प्रदर्शन स्थल अब उनका घर बन चुके हैं। जहां पिछले एक वर्ष से सर्दी गर्मी बरसात में भी डटे रहे। उनका कहना है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कानूनों को निरस्त करने का फैसला अमल में नहीं लाया जाता साथ ही एमएसपी की गारंटी का सख्त कानून नहीं बन जाता।
पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों पर आखिरकार अपनी सरकार के कदम वापस खींच लिये और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति गठित करने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे।’
