काम के सिलसिले में बाहरी राज्यों में रहने वालों के लिए अब खुशखबरी है। इससे अब उनके राशन की चिंता पूरी तरह से खत्म होने वाली है। इसका कारण है जल्द लागू होने जा रहा ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’। जिससे उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो रोजगार के लिए अपना राज्य छोड़कर अस्थाई रूप से दूसरे राज्यों में जा बसे हैं। नए साल की 15 जनवरी से ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना को लागू किया जा रहा है। इससे लाभार्थी चाहे देश में कहीं भी हो वो ई-पीओएस उपकरण पर बायोमेट्रिक के प्रयोग द्वारा अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर सकता है। ऐसा कर वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन खाद्य सुरक्षा का लाभ आसानी से ले सकेगा।
इसके लिए बिना कोई अतिरिक्त लागत या कागजी कार्रवाई के पोर्टेबिलिटी का लाभ मिल सकेगा। साथ में गृह राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश दोनों में जारी मौजूदा राशन कार्ड वापस करने और प्रवासी राज्य में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। देश में करीब 79 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड हैं। अब 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने से लगभग 35 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। जून 2020 में कुल 20 राज्यों में यह व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी है।
इस योजना के लागू होने से एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने वाले कम आय वाले लोगों को काफी फायदा होगा। यह आधार लिंक कार्ड होगा। इस कार्ड को बनाने के लिए करीब 880 करोड़ रुपए कंप्यूटराइजेशन पर खर्च किए जाएंगे।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ शुरू में 12 राज्य में लागू किया जाएगा। इन राज्यों के राशन कार्ड धारी किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकेंगे।
वे राज्य हैं : –
आंध्र प्रदेश
तेलंगाना
गुजरात
महाराष्ट्र
हरियाणा
राजस्थान
कर्नाटक
केरल
गोवा
मध्य प्रदेश
त्रिपुरा
झारखंड
