नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बुधवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स बैंक बढ़ावा दिया है। जिसके चलते इन बैंकों की लिमिट को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि पहले इन पेमेंट बैंकों की डिपॉजिट सीमा 1 लाख रुपए ही थी। जिसे अब बढ़ाकर के 2 लाख रुपए कर दिया गया है। याद रहे हाल ही में सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने RTGS और NEFT को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है।
इन्हें भी मिलेगा RTGS और NEFT का अधिकार
RBI ने नॉन-बैंक पेमेंट संस्थानों को केंद्रीयकृत पेमेंट सिस्टम RTGS और NEFT की सदस्यता देने का फैसला किया है। सरकार के इस निर्णय से डिजिटल सेवाएं और बेहतर होंगी। जिनका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर के अनुसार के अब आम आदमी RTGS और NEFT लेनदेन के लिए बैंकों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अब नॉन बैंकिग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स भी ये सुविधा अपने यूजर्स को दे सकेंगे।
क्या हैं पेमेंट बैंक?
बैंकिंग सेवाओं को विस्तार देने के लिए पेमेंट बैंकों को अनुमति प्रदान की गई थी। अन्य बैंकों की तरह जगह-जगह इनकी कोई शाखा नहीं होती है। ये पूरी तरह से डिजिटली प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। इनके कामकाज का तरीका एक बैंक की तरह ही होता है। ये बैंक ग्राहकों से बचत खाते की पेशकश करते हैं, जिनमें ग्राहक रुपये जमा करा सकते हैं। भारत में पेटीएम पेमेंट बैंक Paytm Payments Bank, एयरटेल पेमेंट बैंक Aitel Payment Bank और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक India Post Payment Bank इसके कुछ उदाहरण हैं।
