– किसानों को लेकर रहा तीसरा दिन, आय को दोगुना करने की बात.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपयों का हिसाब दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के इस पैकेज में वित्त मंत्री ने तीसरे दिन यानि शुक्रवार को कृषि आधारित सेवाओं पर बात की। इसमें कृषि के साथ-साथ सिंचाई, पशुपालन एवं मछलीपालन को लेकर कई ऐलान किए गए। इसके अलावा सबसे अहम बात किसानों की आय को दोगुना करने की रही। इसमें कृषि को लेकर आने वाले समय में कई रिफॉर्म्स करने की बात भी वित्त मंत्री ने आज कही।
आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले चरण में एमएसएमई को लेकर कई बड़ी घोषणाएं करी थीं। वहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा चरण प्रवासी मजदूर और छोटे मंझले व्यापारियों पर केंद्रित रहा था। अब तक वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ में से दो दिन के भीतर 9 लाख 8 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद की घोषणा कर चुकीं हैं।
किसानों को लेकर आज क्या कहा :
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को पिछले 2 महीने में 18,700 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि के रूप में किसानों के खातों में भेजे गए। इसके अलावा सरकार की ओर से 74,300 करोड़ रुपए समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के लिए दिए जा चुके हैं। और अब सरकार किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढ़ांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक एग्रीइन्फ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है। एमएफई यानि माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के लिए अलग से 10 हजार करोड़ की योजना भी सरकार लेकर आई है। वहीं पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए हैं।
दोगुना होगा फसल मूल्य :
सरकार किसानों की फसल का दुगुना मूल्य देने के लिए कृषि क्षेत्र में कई तरह के बदलाव करने जा रही है। किसानों को उसकी फसल का अच्छा दाम मिले इसके लिए एक केंद्रीय कानूर भी बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से बगैर किसी रोक टोक के अंतरराज्यीय व्यापार और ई-ट्रेडिंग का काम आसान हो सकेगा। किसानों की फसल के भंडारण के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से आधारभूत ढांचा तैयार करने की योजना बना रही है।
डेयरी उद्योग के लिए :
सरकार साल 2020-21 के लिए डेयरी सहकारी समितियों के लिए 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर उपदान की योजना लेकर आई है। इस योजना के लिए सरकार ने 5000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। सरकार का मानना है कि इससे करीब 2 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा।
मछली पालन उद्योग के लिए :
मछली पालन उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार मछुआरों के लिए नई नौकाएं देने का काम करेगी, जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इससे मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा
