– 1 जुलाई से इन जगहों पर प्रभावी होंगे आदेश..
राजस्थान सरकार की ओर से राज्य लोक उपापन पोर्टल यानि एसपीपीपी में सरकारी ई-मेल के अलावा अन्य किसी भी ईमेल का प्रयोग करने पर पूर्णरूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि वित्त विभाग के शासन सचिव हेमंत गेरा की ओर से गुरुवार को ये आदेश जारी किए थे। जिसमें साफतौर पर लिखा गया है कि ये आदेश 1 जुलाई से प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों SPPP में प्रभावी होंगे।
वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में लिखा है कि पिछले साल दिसंबर माह में निर्देशित किया गया था कि सभी नोडल अधिकारी या उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल या ई पीआरओसी पोर्टल पर सरकारी ई मेल सिस्टम्स का उपयोग अनिवार्य है। इस कार्य के लिए पहले 1 जनवरी 2020 और उसके पश्चात 1 फरवरी और फिर 31 मार्च 2020 तक की तारीख बढ़ाई गई थी। इसके बाद विभाग की ओर से 29 अप्रैल 2020 को जारी एक परिपत्र में इसकी अवधि को बढ़ाकर 1 जुलाई 2020 कर दिया गया था।
इस आदेश के माध्यम से सार्वजनिक ई-मेल्स yahoo/Gmail/hotmail/outlook/rediff आदि के प्रयोग को संवाद अथवा संचार के लिए 1 जुलाई 2020 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए सभी सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम या बोर्ड अथवा निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल में समस्त नोडल अधिकारी या उपापन संस्थाओं को इस क्रम में पुन: निर्देशित किया जाता है कि सरकारी ई-मेल सिस्टम username@rajasthan.gov.in/ username@rajasthan.in सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा username@nic.in NIC के ई-मेल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
